नई दिल्ली: अब आर्थिक कठिनाइयों के कारण देश के मेधावी छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आरम्भ की है, जिसे बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना के तहत हर साल लगभग 22 लाख छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। अब उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी तथा यह योजना उन योग्य छात्रों को अच्छे कॉलेजों में प्रवेश दिलवाएगी, जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से योग्य छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन सरलता से उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, इस योजना में एक मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसके तहत देश के 860 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले योग्य छात्रों को एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे सालाना 22 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है? प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना उन छात्रों के लिए है, जो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका उद्देश्य पिछले दशक में किए गए प्रयासों को विस्तार देकर युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी तथा बिना किसी जमानत के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। भारत सरकार 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को छात्रों के लिए अपने लोन कवरेज एवं समर्थन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना में 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी, यदि छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें पहले से दी जा रही पूरी ब्याज छूट के अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन कैसे मिलेगा? लोन प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी तथा पूरी तरह से डिजिटल होगी। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि "एक विशेष लोन उत्पाद के तहत बिना जमानत एवं गारंटर के एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा।" इसके अतिरिक्त, 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर भारत सरकार 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को लोन कवरेज में विस्तार करने में सहायता मिलेगी। 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी प्राप्त होगी। यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही ब्याज छूट के अतिरिक्त होगा।
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