नई दिल्ली: पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से लगाम लगाने का फैसला लिया है। दरअसल, मंगलवार को केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के गैरकानूनी निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बातें कही गई हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से बता दिया गया है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं भेजी जाएगी। बयान में कहा गया कि, 'सिंगल यूज प्लास्टिक का पर्यावरण पर बेहद बुरा असर पड़ता है। समुद्री प्रकृति भी इससे प्रभावित होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के लिए चुनौती बना हुआ है।'
बता दें कि, केंद्र सरकार ने जिन सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद पर पर रोक लगाने का फैसला किया है, उनमे प्लास्टिक स्टिक्स, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट का थर्मॉकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, ग्लासेज, मिठाई के डिब्बे पर लपेटा जाने वाला पारदर्शी प्लास्टिक, प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम के पीवीसी बैनर्स आदि शामिल हैं।
मोहम्मद ज़ुबैर के फोन में क्या है ? दिल्ली पुलिस की जांच में नहीं कर रहे सहयोग
पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दी श्रद्धांजलि