नई दिल्ली: दिवाली से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई. इस दौरान सरकार ने तोहफों की बारिश की और कई नई घोषणा की है. सबसे बड़ा ऐलान PM Devine Scheme शुरू करने का है. दूसरी घोषणा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली पेट्रोलियम और गैस कंपनियों को ग्रांट देने से संबंधित है. इसके अतिरिक्त देश की जीवनरेखा यानी भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा हुई है.
मोदी सरकार ने फरवरी में बजट के वक़्त PM DevINE योजना की घोषणा की थी. अब कैबिनेट ने इसे शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. ये योजना देश के पूर्वोत्तर इलाके में विकास से जुड़ी है. इसके लिए शुरुआती स्तर पर 1500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. PM Development Initiative for North East (PM DevINE) योजना के तहत पूर्वोत्तर में PM GatiShakti की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्त पोषण किया जाएगा. इसे लागू करने का कार्य North Eastern Council द्वारा किया जाएगा.
इसी के साथ वित्त मंत्रालय, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है. ऑयल कंपनियों को लागत से कम दाम पर ईंधन (डीजल-पेट्रोल और गैस) बेचने से भारी नुकसान हो रहा है. इन कंपनियों में Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) का नाम शामिल हैं. ये कंपनियां लगभग 90 फीसदी ईंधन की आपूर्ति करती हैं. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक बाजार में क्रूड आयल की कीमतों में काफी उछाल आया है. मगर, ईंधन की घरेलू कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है. इस वजह से इन कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है.
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है. रेलवे ने 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से संबंधित बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया है. रेलवे पर कर्मचारियों को इस बोनस का भुगतान करने के लिए 1832.09 का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है.
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