नई दिल्ली: दिवाली के पर्व पर देश की 6 करोड़ से अधिक आबादी को मोदी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है. वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड (PF) पर 8.5 फीसद की दर से ब्याज के भुगतान को हरी झंडी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट्स में श्रम सचिव सुनील वर्थवाल के हवाले से बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ही PF पर 8.5 फीसद की दर से ब्याज के भुगतान को मंजूरी दे दी है. अब मंत्रालय बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लाभार्थियों के अकाउंट में लाभ हस्तांतरण करना आरंभ करे, उससे पहले श्रम मंत्रालय इसकी नोटिफिकेशन जारी कर देगा. सरकार के इस कदम से EPFO के पास 300 करोड़ रुपये का सरप्लस बचेगा. हालांकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में उसका सरप्लस 1,000 करोड़ रुपये था. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसी वर्ष मार्च में 2020-21 के लिए PF पर 8.5 फीसद के ब्याज भुगतान की स्वीकृति दी थी. ये 2019-20 में किए गए ब्याज भुगतान के बराबर ही है.
बता दें कि EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं और EPFO से संबंधित सभी बड़े फैसले यही बोर्ड लेता है. हालांकि ब्याज भुगतान का फैसला मार्च में हुआ था, मगर इस पर अंतिम मुहर वित्त मंत्रालय ही लगाता है.
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