नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के वेतन और भत्तों सम्बन्धी प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ केंद्र ने हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएम केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तनख्वाह 72,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 70,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार दिल्ली विधान सभा स्पीकर, विधानसभा में मुख्य सचेतक व विपक्ष के नेता को भी यही वेतन-भत्ता मिलेगा।
इस प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का मूल वेतन 20000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 60 हजार रुपए किया गया है, वहीं रोज़ाना मिलने वाला भत्ता एक हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र संबंधी भत्ते को 18 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 30 हजार रुपए, सचिव रखने के लिए 25 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई है व 10 हजार रुपए का अतिरिक्त भत्ता दिया गया है। इस तरफ मंत्रियों का कुल मासिक वेतन 1 लाख 70 हजार हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को परिवार सहित देश में छुट्टी मनाने के लिए हर साल 1 लाख रुपए की धन राशि मंजूर की गई है। साथ ही दो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के लिए 30 हजार रुपए दिए जाएंगे। नई गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपए की राशि अग्रिम के रूप में दी जाएगी। बता दें कि इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से मार्च 2020 में ही स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से केजरीवाल सरकार ने इसे स्वीकृति नहीं दी थी।
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