नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में महंगे होते खाद्य तेल को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. केंद्र सरकार ने कहा है कि वह त्योहारी सीजन के दौरान मांग बढ़ने की वजह से खाना पकाने के तेलों (Cooking Oils) के भाव की निगरानी कर रहा है और 25 अक्टूबर को राज्यों के साथ अपने स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑर्डर पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए वर्चुअल मीटिंग करेगा.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहनों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक लिमिट लगा दी थी. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उस विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मौजूद स्टॉक और खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों और तिलहन पर लगाए जाने वाले स्टॉक की लिमिट निर्धारित करनी थी. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 25 अक्टूबर, 2021 को सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य कीमतों पर स्टॉक सीमा आदेश पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए मीटिंग करेगा.
राज्यों को लिखे गए पत्र में, विभाग ने उपभोक्ता की राहत के लिए और त्योहारी सीजन के मद्देनज़र खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा की गई पहल की रूपरेखा तैयार की है. बयान में कहा गया है कि विभाग खाद्य तेलों के दामों के साथ ही घरेलू आपूर्ति की निगरानी कर रहा है. यह आगामी त्योहारी सीजन के संदर्भ में विशेष रूप से अहम है, जिसमें खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी.
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