नई दिल्ली: राष्ट्रीय संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक (एनसीएसटी) बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत के हिस्से के रूप में आज, 14 मार्च को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक को आगे बढ़ाएंगे। विधेयक का उद्देश्य त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को जोड़ने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को बदलना भी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अपेक्षित आय और व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेंगी। कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी आज देंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की उनतीसवीं रिपोर्ट।
8 अप्रैल को बजट सत्र का दूसरा भाग समाप्त होगा। बजट सत्र की पहली छमाही 31 जनवरी को शुरू हुई और 11 फरवरी को समाप्त हुई, दूसरी छमाही 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को समाप्त हुई।
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