लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के लिए न्याय योजना लागू की है जो आने वाले समय में किसानों की मदद के मामले में नजीर साबित हो सकती है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य के 18.35 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को इस योजना की शुरुआत की.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य के हर धान, मक्का और गन्ने के किसान को 7500 रुपये की सीधी आर्थिक मदद होगी. योजना में हर वर्ग के किसानों की मदद करने की घोषणा की गई है. इनमें नौ लाख 53 हजार 706 सीमांत किसान, पांच लाख 60 हजार 284 लघु किसान और तीन लाख 20 हजार 844 बड़े किसान शामिल हैं. यह योजना की पहली किस्त है. पूरी योजना को चार किस्तों में बांटा गया है.
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अगर आपको नही पता तो बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है. राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 2019-20 के पेराई वर्ष में 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने की घोषणा की है. वही, सरकार की इस योजना से 34637 किसानों को 73 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा गन्ना किसानों को 2018-19 में हुई खरीद पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि भी दी जाएगी. इससे राज्य के लगभग 25 हजार किसानों को 10.27 करोड़ रुपये की मदद हो पाएगी.
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