नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) उदय माहूरकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में नाकाम रहने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि CIC के इस खत के बाद LG सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अभी इस पर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
LG ऑफिस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि, 'CIC द्वारा जिस गंभीर विषय को उजागर किया गया है, उसे देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में कानून के अनुसार, शीघ्र कार्रवाई करें। इस पत्र में बताया गया है कि कुछ विभाग मसलन- रेवेन्यू, PWD, कोऑपरेटिव तथा स्वास्थ्य और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ ऐसे विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हैं, वो या तो आम जनता के सवालों को बहुत दिनों तक टाल देते हैं या फिर सूचना देने से ही मना कर देते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि जनता को भ्रमित करने के लिए गलत सूचनाएं भी दी जाती हैं।
CIC ने इस पत्र में यह भी कहा है कि जन सूचना अधिकारी कमिशन के पास मौजूद नहीं होते और ना ही अपने किसी स्टाफ या अन्य कर्मचारियों को यहां भेजते हैं। इस खत के साथ-साथ CIC ने कुछ ऐसे दस्तावेज़ भी अटैच किये हैं जिससे पता चलता है कि सूचना देने में लापरवाही बरती गई या फिर गलत जानकारी दी गई।
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