नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन विधेयक को होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया. जहां इस बिल को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज में एक ऐतिहासिक बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं. इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है. उन्होंने कहा कि ये बिल उन लोगों को, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का बिल है. कुछ विशेष छूट भी इस निश्चित वर्ग के लिए हमने सोची हैं. जिसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों, उनकी भाषा, संस्कृति और उनकी सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए भी हम प्रावधान लेकर आये हैं.
यदि हम बात करें सूत्रों कि तो इस बात का पता चला है कि इस बिल को पास करने को लेकर जहां केन्द्र सरकार आश्वस्त है. वहीं सबकी निगाहें शिवसेना पर टिकी हुई हैं. बहुमत का जुगाड़ करने के लिए केन्द्र सरकार के रणनीतिकारों ने कई बैठकें की हैं. उधर, विपक्ष भी राज्यसभा में अपनी ताकत दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है. हालांकि, सरकार संख्याबल का जुगाड़ होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है.
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए इस विधेयक को उच्च सदन में पारित कराने में कामयाब होगी. लोकसभा में समर्थन करने वाले शिवसेना और जदयू का रुख राज्यसभा में देखने लायक होगा. क्योंकि लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद दोनों दलों के नेताओं के विरोधाभासी सुर देखने को मिले हैं. हालांकि, सरकार के रणनीतिकार मान रहे हैं कि जिन दलों ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया है वे किसी भी सूरत में राज्यसभा में विरोध में मतदान नहीं करेंगे.
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