लखनऊ : नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने वाली कर्ज से जुड़ी ब्याज सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.) से आम गरीबों के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के भी घर के सपने साकार हो सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस योजना में निजी बिल्डरों को भी काम करने की छूट मिलने से इस काम ने और गति पकड़ ली है.
इस योजना के बारे में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के परियोजना प्रबन्धक विनोद कनौजिया ने बताया कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक हर नागरिक के सिर पर छत होने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत यह सी.एल.एस.एस. योजना शुरू की है. इस योजना में न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.), बल्कि मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) के लोगों को भी घर के लिए कर्ज पर ब्याज पर अनुदान मिलेगा.
इस योजना में निजी बिल्डरों द्वारा काम करने के सवाल पर इस योजना के तहत कोई भी निजी बिल्डर कर्जदाता बैंक की मदद से मकानों का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए सूडा से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं है.लखनऊ में कई निजी बिल्डर इसके तहत काम कर रहे हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है.आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के निदेशक आर.के. गौतम के अनुसार सी.एल.एस.एस. दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 4 अंगों में से एक है. यह योजना बैंकों तथा अन्य अधिकृत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लागू की जा रही है.
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