जयपुर: राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा मिले, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने यह फायदा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की जगह पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में पात्र समस्त परिवारों को लाभार्थी मानने की अपील की है।
गहलोत ने अपने पत्र में कहा है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में साल 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चुनाव किया गया है। इस वजह से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राजस्थान के मात्र 59 लाख 71 हजार परिवारों को ही इस योजना का फायदा मिल पा रहा है, जबकि राजस्थान में विगत चार सालों से संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के पात्र एक करोड़ परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।
सीएम गहलोत ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आंकडे़ लगभग 8 साल पुराने हैं। इस अवधि में जन्म, मृत्यु, विवाह तथा अन्य वजहों से परिवारों के सदस्यों की संख्या तथा उनके जीवन स्तर में बदलाव हो गया है। आठ साल पुरानी जनगणना को आधार मानने की वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश के पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है।
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