रायपुर: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई प्रदेशों सरकारों ने मोर्चा खोल लिया है. पंजाब-केरल के बाद कई और गैर-भाजपा शासित प्रदेशों से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नेताओं ने कहा है कि वह केंद्रीय हाईकमान की नीति पर ही चलेंगे. गुरुवार को पंजाब-केरल के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में नागरिकता कानून लागू नहीं करने की बात कही था.
जिसके बाद अब शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि, ‘नागरिकता संशोधन कानून पर उनका स्टैंड केंद्रीय हाईकमान से अलग नहीं होगा. जो उनका स्टैंड है, वही हमारा भी स्टैंड है.’ उनके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने भी अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला लेगी उसी के आधार पर राज्य आगे बढ़ेगा.
महाराष्ट्र में कांग्रेस के कोटे से ठाकरे सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट ने भी कहा है कि जो भी केंद्रीय लीडरशिप निर्णय लेगी, वह राज्य में उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे. हालांकि, सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है. आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को केरल के सीएम पिनरई विजयन, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया था कि उनके प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा.
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