अमरावती : हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एफआरबीएम की सीमा बढ़ाने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा की है. इस समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न बातें की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान करने के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए. उन्होंने कहा लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में गुणवत्ता को भी बनाए रखना चाहिए. इसी के साथ उन्होंने फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) के अंतर्गत सीमा बढ़ाने को लेकर केंद्र को एक पत्र लिखा. जिस पर केंद्र ने कुछ गाइडलाइन्स दिये हैं.
वहीं हाल ही में समीक्षा के दौरान सीएम जगन ने एफआरबीएम पर जारी गाइडलाइन्स की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने संरचित संस्करण के बारे में अधिकारियों को विस्तृत रूप से बताया. इसके अलावा 'वन नेशन, वन राशनकार्ड, इज ऑफ डुगिंग बिजनेस, म्युनिसिपालिटियों और कॉरपोरेशनों का स्वंय विकास आदि मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि, 'नागरिकों की समस्याओँ का समाधान और गुणवत्तापरक सेवाएं पर अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए.'
इसके अलावा केंद्र के गाइडलाइन्स पर पूरी तरह से गौर करने के बारे में उन्होंने कहा. उनके अनुसार गौर करने के बाद ही अगली कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने इस बारे में अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'देश के किसी भी कोने में रहने पर नागरिक को राशन की आपूर्ति होनी चाहिए. इस उद्देश्य से केंद्र ने 'वन नेशन.. वन राशनकार्ड' की प्रणाली को अमल में लाने का निर्णय लिया है.' यह सब जानने के बाद अधिकारियों ने कहा कि 'राज्य में फिलहाल पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है. राशन के वितरण में पारदर्शिता के लिए बॉयोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है.'
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