भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्रों में प्रदेश के युवाओं को 70 फीसद रोजगार देना होगा और इसके लिए राज्य की कमलनाथ सरकार जल्दी ही कानून बनाने जा रही है. यह ऐलान मंगलवार को सीएम कमलनाथ ने विधानसभा में किया है . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी नौकरी में दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी के लिए आयु सीमा निर्धारित किए जाने और राज्य के युवाओं को छूट दिए जाने का सवाल किया.
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, इसी बीच सीएम कमलनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि, "राज्य में बेरोजगारी समाप्त करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाएगी." कमलनाथ ने आगे कहा कि, "राज्य में कई वर्षों से यहां के बेरोजगार युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो कि चिता का विषय है.
कमल नाथ ने आगे कहा कि मैंने शपथ लेने के अगले ही दिन ऐलान किया था कि मध्यप्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70 फीसद रोजगार उन उद्योगों को देना होगा, जो सरकार से वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का फायदा लेंगे." सीएम कमलनाथ ने कहा कि, "मध्यप्रदेश शासन ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 19 दिसम्बर, 2018 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान जोड़ा गया है.
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