नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने संसद में 'जन विरोधी' बिजली (संशोधन) विधेयक- 2020 के पेश करने के फैसले का विरोध किया है। इस विधेयक के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करते हुए ममता बनर्जी ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ममता ने चिट्ठी में इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने की अपील की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि यह सुनिश्चित करें कि इस विषय पर एक व्यापक-आधारित तथा पारदर्शी चर्चा शीघ्र से शीघ्र की जाएगी।
वही बिजली (संशोधन) विधेयक- 2021 विद्युत उपयोगकर्ताओं को भिन्न-भिन्न सेवा प्रदाताओं में से चुनाव का विकल्प देता है। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आपको टेलीकॉम सर्विस में विकल्प प्राप्त होते हैं। लोकसभा ने 12 जुलाई 2021 को अपने जारी बुलेटिन में बताया था कि केंद्र सरकार की बिजली (संशोधन) विधेयक- 2021 को संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने रणनीति है। ये विधेयक उन 17 विधेयकों में सम्मिलित है, जिसे पेश करने की रणनीति है।
ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ''मैं यह पत्र संसद में बहुप्रतीक्षित बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 को पेश करने के केंद्र सरकार के नए फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लिख रही हूं। इसे बीते वर्ष पेश करने का प्रस्ताव था, मगर हम में से कई व्यक्तियों ने मसौदा कानून के जनविरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था। मैंने 12 जून 2020 को आपको लिखी एक चिट्ठी में विधेयक के सभी मुख्य हानियों के बारे में बताया था।''
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