हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य में उद्योगों में पहले पांच वर्षों के लिए टैक्स में 100 प्रतिशत और इसके बाद के पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाए. इसके अलावा उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि पर्वतीय राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सात वर्षों के लिए ब्याज में सात प्रतिशत की छूट भी दी जाए.
रविवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विभिन्न मांगे रखीं. उन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही, आपदा प्रबन्धन में सहायता के लिए संचालित उड़ानों और हेली-टैक्सी सेवाओं के लिए अन्तर निधि सब्सिडी की मांग रखी.
सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार को सभी राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डों के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय बजट में घोषणा करनी चाहिए. उन्होंने हिमाचल के बागवानों के लिए केन्द्रीय बजट 2018-19 में घोषित सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने का भी आग्रह किया. साथ ही प्रदेश में कनेक्टिविटी में बेहतरी के लिए राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार व सुधार की भी मांग की.
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