CM शिवराज ने बदला कांग्रेस सरकार का नियम, बोले- 'पिछली सरकार ने गलत किया था, मैं थोड़ा सुधार रहा हूं'

भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी अध्यापकों के वेतन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बुधवार को कहा कि अध्यापकों को नियुक्ति के पहले वर्ष 70 प्रतिशत वेतन और दूसरे वर्ष से शत प्रतिशत वेतन मिलना आरम्भ हो जाएगा।  दरअसल, मुख्यमंत्री हाउस में बुधवार को नवनियुक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इस के चलते सीएम शिवराज ने कहा कि आज मैं एक फैसला कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले वर्ष 70 प्रतिशत एवं दूसरे साल 100 प्रतिशत सैलरी दी जाएगी। चार भागों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता, तरसा-तरसा कर देना मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहले वर्ष आपकी परीक्षा का है तो 70 प्रतिशत, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओगे तो 100 प्रतिशत वेतन।"

आगे उन्होंने कहा, "मैं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है, निरंतर हम लोग कोशिश कर रहें है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे, आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं।’

उन्होंने खबर दी कि वर्ष 2021 से लेकर अब तक 60 हजार से ज्यादा शिक्षक नियुक्त हुए हैं, 53 जिलों के हिसाब से बीते 3 वर्षों में राज्य के हर जिले में औसतन 1000 से ज्यादा अध्यापकों की नियुक्ति हुई हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में नए सरकारी अध्यापकों को 3 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड और इस के चलते पहले वर्ष मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत एवं तीसरे साल 90 प्रतिशत एवं चौथे से 100 प्रतिशत सैलरी देने का नियम बनाया गया था।

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