ग्वालियर: मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के तीन शहरों ग्वालियर, मुरैना तथा सीहोर के कृषि महाविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटर का भूमिपूजन किया। इस के चलते मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना बनाकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसी योजना अंतर्गत ये तीनों इनक्यूबेशन सेंटर ग्वालियर, मुरैना तथा सीहोर के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर सिद्ध होंगे। अगर हमारे किसानों को पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन, ऋण आदि उपलब्ध करा दिया जाए, तो मेरा भरोसा है कि यह चमत्कार करके दिखा सकते हैं। ग्वालियर, मुरैना तथा सीहोर के यह 3 इनक्यूबेशन सेंटर इस दिशा में अहम सिद्ध होंगे.
वही फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में यह नई क्रांति का आरम्भ है। भूमिपूजन के पश्चात् जब तक ये केंद्र बनकर तैयार होते हैं, तब तक किसानों को फूड प्रोसेसिंग के सिलसिले में प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशाला आयोजित करें, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना अंतर्गत किसानों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का 40% भाग एमपी सरकार देगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए एक स्कीम और है, जिसमें राज्य सरकार बड़ी यूनिट लगने पर ढ़ाई करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी ऐसा प्रदेश है, जो कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में सतत मदद कर रहा है। अनेकों योजनाएं बनाकर प्रयत्नपूर्वक हमने निर्धारित किया कि मप्र को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे और उसी का नतीजा है कि एमपी ने अनेकों बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है तथा भारत में अन्न के भंडार भरे हैं। एमपी आज पंजाब से भी अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला प्रांत है। 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदकर हमने धान में खरीदी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम फसलों के उत्पादन के साथ उद्यानिकी पर ध्यान देकर पीएम के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के संकल्प में निरंतर मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुझे बोलते हुए खुशी है कि एमपी में उद्यानिकी का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हम फल, सब्जियां तथा मसाले सब पैदा कर रहे हैं। हमारे यहां जो चीज पैदा हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग का इंतजाम यदि यहां हो जाए तो निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ सकती है। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में इन्फ्रा के लिए देश को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। एमपी ऐसा प्रदेश है, जिसने उस फंड का सर्वाधिक इस्तेमाल किया। हमारे किसान खेती में नये कीर्तिमान स्थापित कर पीएम मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं। भूमिपूजन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे।
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