भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार स्कूल खोलने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती. स्कूल खोलने के फैसले के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे. इसी के साथ इस मामले में स्कूल शिक्षा से संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत की जाएगी. सरकार इसकी के साथ स्कूल खोलने के फैसले पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा करेगी. सबसे सलाह करने के बाद ही प्रदेश में स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा.
अभी राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से स्कूल नहीं खोले जाएंगे. कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है. मध्य प्रदेश में बीते डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं. डेढ़ साल से केवल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हैं. स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि ऑनलाइन क्लास बच्चों के बौद्धिक और शरीरिक विकास के लिए अच्छ विकल्प नहीं है. गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने हाल हीं में ‘स्मार्ट क्लास’ समेत तमाम सुविधाओं से युक्त 350 स्कूलों की स्थापना के लिए 6,952 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे.
राज्य के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि मंत्रिमंडल ने स्मार्ट कक्षाओं समेत अन्य सुविधाओं वाले 350 स्कूलों की स्थापना के लिए 6,952 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है. उन्होंने बताया कि स्कूल के 15 किमी की परिधि में रहने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा. राज्य में प्रथम चरण में ऐसे 350 स्कूल खोले जाएंगे जबकि चरणबद्ध तरीके से इस तरह के कुल 9,200 स्कूल खोलने की योजना है.
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