भोपाल: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश स्वीकृत करने का ऐलान करते हुए कहा है कि महाराणा प्रताप ने कभी भी आजादी से समझौता नहीं किया। वे हमारी शक्ति, सामर्थ्य एवं प्रेरणा के स्रोत हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री निवास परिसर में क्षत्रिय समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार विदेशी अक्रांताओं को परास्त किया था। राणा सांगा, बप्पा रावल, रानी पद्मावती, कुंवर सिंह, राणा बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह एक नहीं अनेक ऐसे शूरवीर एवं क्रांतिकारी भारत भूमि में हुए हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर शत्रु को नेस्तनाबूद कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा हो या दीन-हीन एवं कमजोरों की अत्याचार से रक्षा, क्षत्रिय समाज ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे भाई-बहनों को वे प्रणाम करते हैं।
साथ ही सीएम ने कहा कि देश के लिए जीने मरने वालों एवं धर्म संस्कृति की रक्षा करने वालों की छवि धूमिल करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार सबके साथ-सबके विकास में भरोसा रखती है। सरकार की तरफ से समाज के मान-सम्मान और प्रतष्ठिा को अक्षुण्ण रखने तथा उसमें वृद्धि के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने क्षत्रिय समागम में प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र की मांगों को कबूलते हुए महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश स्वीकृत करने का ऐलान किया है।
सीएम शिवराज ने कहा कि 2018 में आई फिल्म पद्मावती पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हुए आंदोलनों संबंधी प्रकरण वापस लिए जाएंगे। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए समाज के साथ मिल कर कार्य-योजना बनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों से कम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों एवं परिवारों की वंशावली आदि से छेड़छाड़ करने वालों पर कानून कार्यवाही की जाएगी। पाठ्यक्रम समिति में एक प्रतिनिधि राजपूत समाज का होगा, इतिहास को सही संदर्भ में लिखा जाएगा तथा पाठ्यक्रमों की गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सहयोग देने की व्यवस्था की जाएगी। सवर्ण आयोग में एक राजपूत क्षत्रिय प्रतिनिधि आवश्यक तौर पर शामिल किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि सीडीएस स्व. बिपिन रावत की प्रतिमा लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी एवं स्थानीय निकाय की सहायता से प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं को आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहयोग के लिए सहकारिता विभाग द्वारा केस क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएगी तथा राज्य शासन उसमें सहयोग करेगा।
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