भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गेहूं निर्यातकों के साथ मीटिंग की। उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातक तथा केन्द्र सरकार के अफसर प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल तौर पर सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गेहूं निर्यातकों को सभी जरुरी सुविधाएं देगी।
इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गेहूं के निर्यात पर निर्यातकों का मंडी शुल्क की वास्तविक प्रतिपूर्ति देगी। इसके अतिरिक्त राज्य में क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग कर तय वैरायटी का गेहूं ग्रेड ए और बी के मानिक मुताबिक, किसानों को खरीद कर निर्यात करने पर ग्रेडिंग तथा सॉर्टिंग में लगने वाले खर्च की निर्यातकों को प्रतिपूर्ति प्राप्त कराएंगी। सरकार द्वारा भंडारित अतिरिक्त गेहूं के स्टाक का प्राथमिकता से निर्यात एवं राज्य के शासकीय गोदामों को प्राप्त करवाने पर भी वार्ता की। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निर्यातकों को जरुरी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार की मंशा है कि मुख्य निर्यातक मध्यप्रदेश से जुड़ जाएं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय दूतावास, गेहूं के रिकार्ड निर्यात के लिए प्रयासरत है। सीएम ने कहा है कि वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्ता पूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए एमपी शासन निर्यातकों को सभी सुविधाएं प्राप्त करवाएगा।
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