बैंगलोर: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में हाथ से मैला ढोने की प्रथा होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम राज्य में चिन्हित मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास और सब्सिडी के वितरण के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। सरकार ने प्रत्येक चिन्हित व्यक्ति को 40,000 रुपये की सब्सिडी वितरित की। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ''यह हमारी पार्टी और सरकार की प्रतिबद्धता है कि नागरिक कर्मचारी सम्मान के साथ रहें। इसलिए, मैंने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही सफाई कर्मचारियों का वेतन 7 हजार से बढ़ाकर 17 हजार कर दिया है।''
उन्होंने आगे कहा कि, “किसी भी कारण से राज्य में हाथ से मैला ढोने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह उनके नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसने श्रमिकों के लिए घरों के निर्माण के लिए 7.5 लाख सहायता प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम शुरू किया था। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए, उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ अम्बेडकर के प्रति आभार व्यक्त किया, यह स्वीकार करते हुए कि इसके बिना, वह अपने पद पर नहीं रह पाते। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे संविधान के विरोधियों को अपना विरोधी समझें और उन्हें सिरे से खारिज कर दें।
समाज कल्याण विभाग और कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक नरेंद्रस्वामी, बसंतप्पा और श्रीनिवास के साथ समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा की उपस्थिति देखी गई। सम्मेलन के दौरान 4000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग (KSCSK) के आंकड़ों के अनुसार, 1993 से हाथ से मैला ढोने वालों की 96 मौतें हुई हैं। हालाँकि, अधिकारियों ने स्वीकार किया कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, जिनमें मौतें और शिकायतें दोनों शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया कि हाथ से मैला ढोने वालों को 500 रुपये से 1000 रुपये तक का भुगतान मिलता है, जबकि सफाई के लिए मशीन का उपयोग करने पर 2,000 रुपये प्रति घंटे का खर्च आता है।
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