रांची: झारखंड के सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा कि अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जमीन की अवैध जमाबंदी हो जाती है तो उसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जाता है। इस मामले की तहकीकात सीओ स्तर से आरम्भ होकर डीसी, कमिश्नर के जरिए सरकार तक आती है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 15490 केस का निष्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां तक कैम्प लगाने की बात है विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार कैम्प लगती है। सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दो बार के कैम्प में एक करोड़ से ज्यादा आवेदन आये हैं। जिसमें अवैध जमीन जमाबंदी के लाखों मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अवैध जमीन जमाबंदी के विवादों का समाधान सीओ स्तर कराया जाएगा।
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने उठाया था मामला:- भारतीय जनता पार्टी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में अवैध जमाबंदी का मामला उठाया। उन्होनें कहा कि राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले लंबित था।
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