उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह सूचना दी है कि प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों को EV इंडस्ट्री और उससे जुड़े पुर्जों का हब बनाने के लक्ष्य पर कार्य करतने में लगे हुए है। इस लक्ष्य के अंतर्गत सरकार का प्रदेश अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना चाहती है। साथ ही प्रदेश में बने वाहनों को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाने वाला है।
अधिकारियों को मिल गया है आदेश: सीएम ने अधिकारियों को देते हुए बोला है कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और ईवी उद्योगों के पास मौजूदा वक़्त में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और क्योंकि इस इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत डिमांड है इसलिए इन्हें और आगे बढ़ाने की जरुरत है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में नए रोजगार के मौका भी पैदा होंगे।
कितना होगा निवेश: वर्ष 2019 में यूपी का ऑटो उद्योग में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिशन (GSVA) में 1।5 अरब डॉलर था। जिसे अगले 5 सालों में पांच अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए प्रदेश की सरकार 19-20 अरब डॉलर खर्च करके 9000-10000 एकड़ भूमि के उपयोग से इस इंडस्ट्री का विकास करने वाली है।
इन देशों में एक्सपोर्ट होंगे यूपी में बने ऑटो पार्ट्स: गवर्नमेंट के इस लक्ष्य के तहत उत्तर प्रदेश में तैयार होने वाले इलेक्ट्रिक वाहन के ऑटो पार्ट्स को ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, यूके और यूएस में एक्सपोर्ट भी किया जाने वाला है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑटो उद्योग में बड़े और एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले छोटे इंडस्ट्री, दोनों की ही भूमिका बहुत अहम् है। इस उद्योग में प्रदेश का पश्चिमी और मध्य इलाके पहले ही काफी मजबूत स्थिति में है।
एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा: ऑटो इंडस्ट्री के इस प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएमई इलाके को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, इटावा और शाहजहांपुर जैसे जिलों का चयन भी किया जा चुका है। जबकि कानपुर नगर, हापुड़, मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद पहले ही इस इलाके में बहुत आगे हैं। साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश ऑटो उद्योग के अलावा इसके सहायक अन्य उद्योगों जैसे मेटल आदि के लिए भी काफी उपयुक्त है।
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