नई दिल्ली। बिटकॉइन की देश में स्थिति तय करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक समिति गठित की है जो बिटकॉइन के भारत में भविष्य की दशा-दिशा पर सुझाव देगी। बता दें कि इस साल बिटकॉइन की कीमतों में भारी उछाल आया है और आयकर विभाग ने देश के विभिन्न करंसी एक्सचेंजों में सर्वे किए हैं। खबरों के मुताबिक, सरकार ने बिटकॉइन पर दूसरी समिति का गठन इसी को देखते हुए किया है।
बताया गया कि रिजर्व बैंक के डेप्युटी गवर्नर बीपी कानूनगो और सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी वित्त मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति में शामिल हैं। बिटकॉइन पर इससे पहले बनाए गए पैनल ने देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी बैन करने का सुझाव दिया था। आयकर विभाग ने इस हफ्ते बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में टैक्स चोरी की संभावनाओं के मद्देनजर सर्वे आॅपरेशंस किए थे।
आईटी विभाग की कई टीमों ने बेंगलुरु इन्वेस्टिगेशन विंग की कमांड पर देश के 9 बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में आॅपरेशंस किए थे। ये एक्सचेंज दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और गुरुग्राम में थे। सरकार के सामने अभी चुनौती यह है कि कैसे बिटकॉइन जैसी अनरेग्युलेटेड क्रिप्टोकरंसी से संभावित खतरों से बचने के लिए क्या सेफगार्ड्स अपनाए जाएं। बिटकॉइन एक वरचुअल करंसी है जो भारत में अभी रेग्युलेट नहीं की जाती। देश में इसका सकुर्लेशन दुनिया भर के बैंकर्स के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं।
आभूषण बाजारों में वस्तु आपूर्ति मानक तय होगा
देश के निवेशकों के बिटकॉइन में करोड़ों फंसे