नई दिल्ली: किसानों के चल रहे विरोध के बीच, सरकार एक समिति के गठन का प्रस्ताव रख सकती है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि, समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समेत विभिन्न मुद्दों पर काम करेगी। समिति चर्चा के लिए किसान संगठनों से प्रतिनिधियों के नाम भी मांग सकती है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार का मानना है कि किसानों की मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा आवश्यक है। सरकार का यह भी मानना है कि किसानों के लिए बनी पिछली कमेटी में संजय अग्रवाल के नेतृत्व में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रतिनिधियों के नाम नहीं दिये थे। शनिवार को, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मांग की थी कि केंद्र को MSP को कानूनी गारंटी देने पर एक अध्यादेश लाना चाहिए, जो वर्तमान में पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू और खनौरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए किसानों की एक प्रमुख मांग है।
यह मांग उनकी विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बातचीत से एक दिन पहले आई है। चौथे दौर की वार्ता के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय और किसान नेता रविवार को मिलेंगे। दोनों पक्ष इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मिले थे लेकिन वे वार्ताएं बेनतीजा रहीं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बुलाए गए अपने 'दिल्ली चलो' मार्च के पांचवें दिन - किसान पंजाब और हरियाणा के दो सीमा बिंदुओं पर रुके रहे क्योंकि उन्होंने केंद्र पर दबाव डाला फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों को स्वीकार करें।
MSP के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए "न्याय" की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों की मांग में भूमि अधिग्रहण कानून-2013 को बहाल करना और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देना भी शामिल है।
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