नई दिल्ली : देश भर में जजों के पद खाली होने से संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है। अब समिति के सदस्य नियुक्तियों में होने वाली देरी के कारणों का भी पता लगायेंगे। बताया गया है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने ही संसदीय समिति को यह कहा है कि वह इस बात का पता लगाने का प्रयास करें कि आखिर जजों की नियुक्तियां होने में देर क्यों हो रही है। जानकारी मिली है कि मुकदमें इसलिये लंबित पड़े हुये है क्योंकि जजों की कमी से कोर्ट जूझ रहे है। संसदीय समिति ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बताया जाता है कि समिति के सदस्य कानून मंत्रालय से भी इस मामले को लेकर सवाल पूछेगी कि ऐसे कौन से कारण है कि जजों की नियुक्तियों में देरी हो रही है। बताया गया है कि देश के 24 से अधिक हाईकोर्ट में करीब 400 से अधिक जजों के पद रिक्त पड़े हुये है। केन्द्र की मोदी सरकार यह चाहती है कि रिक्त पड़े जजों के पदों की पूर्ति जल्द से जल्द कर ली जायें। BJP ने लिया कड़ा निर्णय, संसदीय समिति में कई सांसदों को जगह नहीं