लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश कर रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ प्रशासन ने रोक दिया। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस देकर संभल जाने से मना किया। प्रशासन ने संभल में धारा 144 लागू कर रखी है, जिसे अब धारा 163 के तहत शांति बनाए रखने के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने अजय राय से जनहित में सहयोग की अपील की है और उन्हें हिंसा प्रभावित इलाके में न जाने को कहा है।
कांग्रेस के इस दौरे को लेकर लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देर रात तक बैठक की। कई जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय से संभल की ओर जाने वाले मार्गों को सील कर दिया। संभल में 10 दिसंबर तक बाहर से आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी वहां जाने से रोका गया था। सपा ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सपा के इस कदम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
इस बीच, शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आयोग के दो सदस्य—सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन—ने रविवार को संभल का दौरा किया और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आयोग ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। अब तक 400 से अधिक लोगों की पहचान की जा चुकी है। तीसरे सदस्य, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अमित मोहन, दौरे में शामिल नहीं हो सके।
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