हैदराबाद: गौतम अडानी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया मुलाकात के बाद राजनीतिक विवाद गरमा गया है। अडानी समूह ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। अडानी ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास में निवेश और समर्थन देने का वादा किया है। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में कोर्स शुरू करेगा, और शुरुआत में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ESCI) में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो अक्सर गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर देश की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हैं, वही कांग्रेस की तेलंगाना सरकार अडानी ग्रुप के साथ समझौते करती नजर आ रही है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने इसपर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पाखंड है। KTR ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेता 'मोदानी' (मोदी और अडानी के नामों का मिश्रण) का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अडानी से दान लेती है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस मिलन को क्या कहा जाए—'रेवडानी' या 'रागडानी'।
बीआरएस ने यह भी आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब रेवंत रेड्डी की सरकार कांग्रेस की अडानी विरोधी नीति से अलग हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने अडानी पावर को हैदराबाद में बिजली बिल वसूलने के लिए लाने की कोशिश की थी, जिस पर भी बीआरएस ने आलोचना की थी। बीआरएस का कहना है कि यह विडंबना है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक तरफ अडानी पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अडानी के साथ समझौते कर रही है।
अब यह सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में चुनावी रैलियों में जो कहते हैं, वह सच है, या फिर कांग्रेस के कार्य और उनके बयान अलग-अलग हैं? अगर राहुल गांधी अडानी पर इतने आरोप लगाते हैं, तो उनकी अपनी पार्टी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ डील्स क्यों कर रही है? ऐसे में राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार, तेलंगाना की जनता का पैसा अडानी की जेब में क्यों डाल रही है ?
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