बैंगलोर: कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम किसानों की जमीन को अपनी संपत्ति बताकर नोटिस जारी करने के विवाद ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा कदम उठाते हुए किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने किसानों को दी गई नोटिसों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया और अधिकारियों को भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए सख्त हिदायत दी। सिद्धारमैया ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर जमीन से संबंधित किसी प्रकार का संशोधन किया गया है, तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए। साथ ही, किसानों को और अधिक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी किसान को नोटिस जारी किया गया है, तो उसे वापस लिया जाएगा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब विजयपुरा के साथ-साथ कलबुर्गी, बीदर और शिवमोग्गा जिलों के किसानों ने शिकायत की कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों पर दावा कर रहा है और उन्हें खाली करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे इन जमीनों पर कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और उनके पास जमीन के मालिकाना हक के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं।
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