हैदराबाद: तेलंगाना की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने विकाराबाद जिले के पारगी मंडल के नेमतनगर गांव में 6-8 जनवरी, 2024 तक आयोजित होने वाली एक इस्लामी मण्डली के लिए 2,45,93,847 रुपये (लगभग ढाई करोड़) मंजूर किए हैं. तब्लीगी जमात द्वारा आयोजित इस सूबे दीनी इज्तेमा में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लगभग 3-5 लाख मुसलमानों के शामिल होने की संभावना है. परिगी कांग्रेस विधायक डॉ टी राममोहन रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के साथ उचित परामर्श के बाद, वह जल्दी से धन आवंटित कर सकते हैं. साथ ही इसे उन्होंने महज 2 सप्ताह पहले विधायक चुने जाने के बाद अपनी पहली सफलता बताया है.
अल्पसंख्यक कल्याण सचिव सैयद उमर जलील द्वारा जारी आदेश GO-RT-123 के अनुसार, अधिकारियों ने इस आयोजन को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों से धन स्वीकृत किया है. विकाराबाद के जिला कलेक्टर ने समागम स्थल पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,45,93,847 रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा. वक्फ बोर्ड विकाराबाद के जिला कलेक्टर को आवंटित धनराशि जारी करेगा. सरकार ने प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए वक्फ बोर्ड के सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. आवंटित धनराशि विभिन्न विभागों को वितरित की जाती है.
मिशन भागीरथ, जो जल आपूर्ति और एसयूएमपी निर्माण पर केंद्रित है, को 85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. तालाबों से समागम स्थल तक पाइपलाइन के निर्माण के लिए कुल 68 लाख रुपये अलग रखे गए हैं. 40 लाख रुपये के बजट से सड़क और पार्किंग क्षेत्र के निर्माण की देखरेख पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग करेगा. निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं ट्रांसमिशन के लिए 48,35,847 रुपये में ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे. 4.58 लाख रुपये के बजट से मेंटेनेंस कार्य कराया जाएगा.
बता दें कि, इससे पहले, 23 अगस्त को, जब BRS शासन में था, विकाराबाद जिला कलेक्टर ने अनुमान लगाया था कि लगभग 7 करोड़ की आवश्यकता होगी और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा था. हालाँकि गौर करने वाली बात ये भी है कि, एक IAS अधिकारी और विकाराबाद के पूर्व जिला कलेक्टर सैयद उमर जलील को 2019 में सात महीने के निलंबन का सामना करना पड़ा था. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई स्ट्रॉन्ग रूम में सीलबंद 122 EVM और VVPAT को अनधिकृत रूप से खोलने के लिए की गई थी. यह चुनाव आयोग के आदेश का खुला उल्लंघन है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकाराबाद में विधानसभा चुनावों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के समाधान की प्रतीक्षा के बावजूद जलील ने यह कार्रवाई की थी.
7 महीने के निलंबन के बाद, जलील को इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव और इंटरमीडिएट शिक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था. बाद में, वह सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त हो गए. जुलाई 2022 में एक आश्चर्यजनक विकास में, BRS सरकार ने उन्हें एक बार फिर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया. इस बार, जलील ने निर्धारित दो साल के कार्यकाल के लिए तेलंगाना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव और आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली.
वहीं, सूबे दीनी इज्तेमा की तैयारियां जोरों पर हैं. हैदराबाद यूथ करेज NGO के सदस्य सलमान खान, जिन्हें फर्जी क्राउड फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, ने साथी मुसलमानों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की थी. स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद से 85 किलोमीटर दूर पारिगी में करीब 3-5 लाख मुसलमानों के पहुंचने की उम्मीद है. इस तीन दिवसीय इस्लामिक मण्डली में दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है. मार्च 2020 में, तब्लीगी जमात ने दिल्ली में इसी तरह की एक सभा आयोजित की थी, जब घातक कोविड वायरस मौजूद था, और इसमें उपस्थित अधिकांश लोग वायरस से संक्रमित थे.
इसके अलावा, वे पूरे देश में फैल गए, जिसके परिणामस्वरूप वायरस बड़े पैमाने पर फैल गया. पुलिस जांच के बाद पता चला कि इस कार्यक्रम में कई विदेशी भी शामिल हुए और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी. यहाँ तक कि, कई इस्लामिक देशों ने तब्लीगी जमात मण्डली और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है. दिसंबर 2021 में, सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे "आतंकवाद के दरवाजों में से एक" कहा था. 2013 में, कजाकिस्तान ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे एक चरमपंथी समूह के रूप में नामित किया था. ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे इस्लामी देशों में भी यह संगठन प्रतिबंधित है.
बता दें कि, ठीक एक सदी पहले, मोहम्मद इलियास कांधलावी ने "शुद्ध" इस्लाम की वापसी की वकालत करते हुए भारत में तब्लीगी आंदोलन की स्थापना की थी. अनिवार्य रूप से, इसका मतलब भारत में ज्यादातर धर्मांतरित हिंदुओं से उन हिंदू रीति-रिवाजों को छोड़ने का आग्रह करना था, जिनका पालन वे इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी करते रहे थे. SATP के अनुसार, इस्लामिक मिशनरियों के वैश्विक संगठन तब्लीगी जमात का हरकत-उल-मुजाहिदीन (HUM) जैसे पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों का लंबा इतिहास है. खुफिया अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान में HUM आतंकी शिविरों में 6,000 से अधिक तब्लीगियों को प्रशिक्षित किया गया था. HuM कैडर अंततः मसूद अज़हर द्वारा स्थापित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकी संगठन में शामिल हो गया.
विकीलीक्स दस्तावेजों के अनुसार, ग्वांतानामो बे में अमेरिका द्वारा हिरासत में लिए गए 9/11 अल कायदा के कुछ संदिग्ध कई साल पहले नई दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम में तब्लीगी जमात के परिसर में रुके थे. चूँकि लाखों तबलीगी जमात के अनुयायी दुनिया भर में घूम-घूम कर इस्लाम का प्रचार करते हैं, कट्टरपंथी वहाबी-सलाफिस्ट विचारधारा की तर्ज पर, जमात ने रूस, सोमालिया और कुछ अन्य अफ्रीकी देशों के चेचन्या और दागेस्तान क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनुयायी विकसित किए हैं.
2016 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) से संबंधित एक मामले में आरोप पत्र दायर किया था. NIA ने अपने आरोप पत्र में तब्लीगी जमात और जमात-ए-इस्लामी (JEI) दोनों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बात की है. NIA की चार्जशीट में कहा गया है कि ISIS के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, तब्लीगी के सदस्य प्रचार सामग्री प्रसारित करते थे. उस समय ऐसी सामग्री का वितरण इंटरनेट पर नहीं था. वे चुनिंदा मस्जिदों में जारी किए गए उपदेश थे और पर्चे और कॉम्पैक्ट डिस्क वितरित किए गए थे. इसके अलावा कई वर्षों से इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) तब्लीगी जमात या JEI की भूमिका के बारे में चेतावनी देता रहा है.
ब्रुसेल्स स्थित एक थिंक टैंक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम (SADF) ने "तब्लीगी जमात और वैश्विक जिहाद में इसकी भूमिका" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में तब्लीगी जमात को एक ऐसे समूह के रूप में वर्णित किया है, जो इस्लाम की चरम और उग्रवादी व्याख्या के लिए एक मार्ग या प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है. रिपोर्ट बताती है कि तबलीगी जमात मुसलमानों को जिहादी विचारधारा की ओर प्रभावित करने में भूमिका निभाती है.
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