नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार (10 अगस्त) को "बार-बार कदाचार" के लिए निलंबित कर दिया गया। वह तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति इस मामले पर लंबित जांच पर रिपोर्ट नहीं सौंप देती। चौधरी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह कहते हुए पेश किया कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री बोलते हैं, तो वह (अधीर) सदन में व्यवधान डालते हैं। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री पर चौधरी की कुछ टिप्पणियों ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निलंबन के प्रस्ताव के बाद सत्ता पक्ष में नाराजगी पैदा कर दी।
बाद में पत्रकारों से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि, "मोदी जी मणिपुर मुद्दे पर 'नीरव' बने बैठे हैं। 'नीरव' का मतलब चुप रहना है। मेरा इरादा पीएम मोदी का अपमान करना नहीं था। पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा कि उनका अपमान किया गया है, उनके दरबारियों को ऐसा लगा और उन्होंने मेरे खिलाफ यह प्रस्ताव लाया। मुझे पता चला कि (मामला) विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है और मुझे तब तक निलंबित कर दिया गया है।" लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने कहा कि, 'पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए पहली बार, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी (पार्टी) नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। अविश्वसनीय, अलोकतांत्रिक, निरंकुशता की निंदा करें।' वहीं, सदन में बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि, 'यह उनकी (अधीर की) आदत बन गई है और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। वह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस सदन में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया है।'
जोशी ने कहा कि, "हमेशा अपनी बहस में वे (अधीर व कांग्रेस सांसद) ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वह सरकार की गरिमा को कम करने की कोशिश करते हैं। उनके तर्कों में कोई तथ्य नहीं होते हैं और वह कभी माफी नहीं मांगते हैं। आज भी, हमने मांग की कि वह माफी मांगें।' प्रह्लाद जोशी ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि "यह सदन और अध्यक्ष के अधिकार की घोर उपेक्षा में अधीर रंजन चौधरी के घोर, जानबूझकर और बार-बार किए गए कदाचार पर ध्यान देता है, यह निर्णय लेता है कि अधीर रंजन चौधरी के कदाचार के मामले को खारिज किया जाए।" आगे की जांच और सदन को रिपोर्ट देने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा और अधीर रंजन चौधरी को सदन की सेवा से तब तक निलंबित किया जाएगा जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती।''
उज्जैन में होगा यूनिटी मॉल का निर्माण, महाकाल लोक की तरह भव्य होगा फ्रंट