नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नीति आयोग के बाद अब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उनके ‘यूपी मॉडल’ की सराहना की है। बॉम्बे उच्च न्यायालय मुख्यतः बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों से संतुष्ट दिखाई दी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा महामारी से लोगों को बचाने और संक्रमण पर अंकुश लगाने की मुहिम को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सराहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कोरोना वायरस संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए किए गए उपायों पर आधारित मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि क्या उनके द्वारा भी ऐसे उपाय किए जा रहे हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय की इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी थे।
बता दें कि महाराष्ट्र में 10 वर्ष की आयु के करीब 10,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे में उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की सरकार से उत्तर प्रदेश की तरह बच्चों को सुरक्षित रखने के उपायों पर विचार करने के लिए कहा है।