देहरादून: दुनियाभर में महामारी बनता जा रहा कोरोना वायरस लोगों के लिए परेशानी का एक अहम् कारण बन चुका है. वहीं कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के लगभग 11 लाख एपीएल परिवारों को राहत दी जा रही है . वहीं सरकार ने राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आने वाले इन परिवारों को प्रति माह मिलने वाला सस्ते राशन की मात्रा को दुगना कर दिया गया है. जंहा अब प्रति राशन कार्ड 15 किलो राशन दिया जाएगा. अभी तक साढ़े सात किलो राशन प्रति माह दिया जाता था. वहीं बीते बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एपीएल परिवारों का सस्ता राशन दोगुना करने को मंजूरी दी गई.
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जो तीन श्रेणियों में हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं. इनकी संख्या लगभग 13 लाख है. जबकि राज्य खाद्य योजना में लगभग 11 लाख एपीएल परिवार शामिल हैं. केंद्र सरकार की ओर से प्राथमिक और अंत्योदय परिवार के राशन कार्ड धारकों को प्रति माह मिलने वाले सस्ते राशन के साथ ही अब अतिरिक्त पांच किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है. सूत्रों की माने तो इन परिवारों को एपीएल की तुलना में पहले ही ज्यादा राशन मिलता है. प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य योजना के एपीएल परिवारों का राशन कोटा अप्रैल से जून माह तक दोगुना किया है.
ये है सस्ते राशन का कोटा: वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राज्य खाद्य योजना के तहत एपीएल परिवारों को प्रति माह कुल साढ़े सात किलो राशनदिया जाता है. जंहा इसमें पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल प्रति कार्ड निर्धारित था. जबकि प्राथमिक परिवारों को प्रति सदस्य के हिसाब से दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल और अंत्योदय परिवार को प्रति कार्ड 35 किलो राशन प्रति माह दिया जाता है. वहीं इसमें 21 किलो 700 ग्राम गेहूं और 13 किलो 300 ग्राम चावल मिलता है.
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