फेडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (FORDA) ने यह जानकारी दी है कि NEET PG 2024 काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है। इसके अनुसार, मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) 11 नवंबर को काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर सकती है। संगठन ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई है। इस देरी के कारण 2025 की टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है, जिससे आने वाले एडमिशन प्रोसेस में भी मुश्किलें हो सकती हैं।
NEET PG 2024: सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई
नीट पीजी 2024 के परिणाम और आंसर की जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी जिसमें परीक्षा के परिणामों में गड़बड़ी और अंतिम समय में परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि 11 अगस्त को NEET PG 2024 परीक्षा का आयोजन हुआ था और इसका परिणाम 23 अगस्त को जारी किया गया था। इस परिणाम में कई टॉप स्कोरर के अच्छे अंक आए, जबकि दूसरी शिफ्ट में कई छात्रों के अंक कम आए, जिसे लेकर विवाद की स्थिति बनी।
पारदर्शिता की मांग के साथ 19 परीक्षार्थियों ने उठाए सवाल
19 परीक्षार्थियों ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। इसमें आंसर की जारी करने और स्कोर को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की गई है। इसके बाद पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। हालांकि, बोर्ड ने यह दावा किया है कि परीक्षा का आयोजन पारदर्शिता के साथ किया गया है और सभी मानकों का पालन किया गया है।
राज्यों की काउंसलिंग में मदद करेगा NBEMS
एम्स दिल्ली के सीनियर रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट और फेमा इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सुवरंकर दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने NBEMS को राज्य स्तर पर काउंसलिंग में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड अब राज्य कोटा निर्धारण और राज्य विशेष मेरिट लिस्ट बनाने में काउंसलिंग अधिकारियों की मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय को 26 अक्टूबर को भेजे गए इस पत्र में राज्य स्तर पर काम कर रहे उम्मीदवारों के लिए विशेष इंसेंटिव मार्क्स देने जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। NEET PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर उम्मीद की जा रही है कि MCC जल्द ही शेड्यूल जारी करेगा। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में कुछ बदलाव आ सकते हैं।
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