ओडिशा में शुरू हुआ देश का पहला राइस ATM, जानिए इससे जनता को कैसे मिलेगा लाभ ?

भुवनेश्वर: ओडिशा ने भुवनेश्वर में अपना पहला 'राइस ATM' लॉन्च किया है, जिसे राशन कार्ड धारकों को चावल उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने गुरुवार को घोषणा की। भुवनेश्वर के मंचेश्वर इलाके में स्थित इस नई सुविधा से लाभार्थी मशीन से 25 किलो चावल प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री पात्रा ने बताया कि यह पहल अंततः राज्य भर के जिला मुख्यालयों तक विस्तारित होगी, जिससे लाभार्थी सुविधाजनक तरीके से चावल एकत्र कर सकेंगे।

पात्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राइस ATM चावल की धोखाधड़ी और डीलरों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह चावल प्राप्त करने का अधिक सीधा तरीका प्रदान करता है। उन्होंने फर्जी राशन कार्ड के मुद्दे को भी संबोधित किया, जिसमें खुलासा किया गया कि लगभग 50 लाख ऐसे कार्ड प्रचलन में हैं। राज्य सरकार इन फर्जी कार्डों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले।

मंत्री ने संकेत दिया कि पात्र परिवारों को दो महीने के भीतर राशन कार्ड वितरित करने का काम पूरा करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने संदिग्ध तरीकों से PDS डीलरों की नियुक्ति के लिए पिछली सरकार की आलोचना की और आश्वासन दिया कि इसे सुधारने के लिए नए उपाय लागू किए जा रहे हैं। हालांकि, ओडिशा पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि डीलरों की नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से और सरकारी नियमों के अनुसार की गई थीं। उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक और आईरिस स्कैनिंग सिस्टम मौजूद हैं।

पूर्व मंत्री और विपक्षी दल बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप देब ने पिछले प्रशासन के दौरान आधार लिंकेज का हवाला देते हुए फर्जी कार्डों के अस्तित्व पर सवाल उठाया। मंत्री पात्रा ने जवाब दिया कि ईकेवाई प्रणाली का उपयोग अयोग्य कार्डधारकों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें छह लाख से अधिक नए आवेदक अपने राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जया बच्चन से ऐसा क्या कह दिया, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में वॉक-आउट कर गया पूरा विपक्ष ?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अभी नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी रोक, अब नवंबर में सुनवाई

9 साल की बच्ची से निकाह जायज ! इराक की संसद में पेश हुआ बिल, अगर ये कानून बन गया तो...

Related News