लखनऊ: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में कई दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें मथुरा में दायर दीवानी मुकदमों की स्थिरता से जुड़ा मामला शामिल था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है, और कहा कि मस्जिद का भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जबकि 1669 से वहां नमाज़ पढ़ी जाती रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले मंदिर को ध्वस्त किया गया और फिर उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड ने बिना स्वामित्व के इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और एएसआई ने इसे नजूल भूमि बताया।
इससे पहले, मस्जिद के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया था कि मंदिर पक्ष के पास मुकदमा दायर करने के लिए कानूनी आधार नहीं है, जिससे पता चलता है कि बहस को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कुल 18 सिविल मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसे वे अवैध मानते हैं। मस्जिद के प्रतिनिधियों ने इन मुकदमों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य ने मथुरा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसे शुरू में खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे 'सुनवाई योग्य' माना। अगले ढाई साल में 17 अतिरिक्त याचिकाएँ दायर की गईं। मई 2023 में, उच्च न्यायालय ने सभी 18 याचिकाओं को निर्णय के लिए तलब किया।
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