ढाका: सोमवार (1 जनवरी) को ढाका की एक श्रम अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के श्रम कानूनों के उल्लंघन का दोषी करार दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 30000 ताका (260 डॉलर) का जुर्माना लगाया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूनुस और 'ग्रामीण टेलीकॉम' के तीन अन्य निदेशकों ने कंपनी में श्रमिकों के लिए कल्याण कोष बनाने में विफल होकर श्रम कानूनों का उल्लंघन किया। 83 वर्षीय अर्थशास्त्री को बांग्लादेश में गरीबों को माइक्रोफाइनेंसिंग (100 डॉलर से कम ऋण देना) में अग्रणी बनाने के लिए जाना जाता है। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश शेख मेरिना सुल्ताना ने कहा कि 67 ग्रामीण टेलीकॉम कर्मचारियों को कंपनी में स्थायी किया जाना था जो नहीं हुआ। कंपनी की घोषित नीति के अनुसार, उसे कर्मचारियों के साथ लाभांश का 5% साझा करना था, जो पूरा नहीं हो सका।
यूनुस और उनके सहयोगियों को प्रत्येक को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। हालाँकि, वे अदालत से तत्काल जमानत हासिल करने में कामयाब रहे। श्रम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास 30 दिन हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता वर्तमान में बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और श्रम कानून के उल्लंघन के 100 अन्य आरोपों का सामना कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा, ''हमें उस अपराध की सजा दी जा रही है जो हमने किया ही नहीं।''
उन्होंने कहा कि, “यह मेरा भाग्य था, देश का भाग्य था। हमने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और इस सजा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।'' यूनुस के वकीलों ने मामले को 'बेबुनियाद, झूठा और दुर्भावनापूर्ण' बताया है। मामले के बारे में बोलते हुए, अभियोजक खुर्शीद आलम खान ने कहा, “हमें लगता है कि व्यापार मालिक अब श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में अधिक सतर्क होंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"
मुहम्मद यूनुस के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप:-
बता दें कि, 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने गरीबों को छोटे ऋण देने के लिए 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उन्होंने पहले गरीबों का 'खून चूसने' के लिए बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का गुस्सा निकाला था। यूनुस के खिलाफ एक दशक से अधिक समय से भ्रष्टाचार और फंड गबन के आरोपों की जांच की जा रही है। इससे पहले उन्हें बांग्लादेशी सरकार के सेवानिवृत्ति नियमों का उल्लंघन करने के लिए अपने बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया था। वहीं, उन पर 2013 में सरकारी अनुमति के बिना धन प्राप्त करने के आरोप में भी मुकदमा चल रहा था।
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