कोरोना वैक्सीन को लेकर आज हो सकता है बहुत ही खास एलान, 11 बजे होगी अहम् बैठक

वर्ष 2020 कोविड-19 के संक्रमण के चलते अच्छा नहीं रहा, जिससे विश्वभर में करीब 18 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं भारत में भी कोविड-19 ने बड़े स्तर पर तांडव मचाया। इस 20 वर्ष 2021 भारत के लिए एक अच्छा संकेत देने लगा है। नए वर्ष के शुरू का दिन ही कोविड-19 वैक्सीन की खुशखबरी लेकर आया। वहीं दूसरे ही दिन देश को अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 की खबर मिली, जिसने खुशी में चार चांद लगा चुके है। अब सरकार की तरफ से ये सूचना दी गई है कि कोविड-19 को लेकर DCGI रविवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुबह 11 बजे एक घोषणा की है।

मिली जानकारी के अनुसार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक़्त में हो रही है जब शनिवार को भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने स्वदेशी रूप से विकसित कोरोना वायरस रोधी टीके 'कोवैक्सीन' के कुछ शर्तों के साथ आपात उपयोग के लिए मंजूरी देने की शनिवार को सिफारिश की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोरोना वायरस संबंधी एक विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 रोधी टीके के भारत में आपात उपयोग के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की थी।

इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस का पहला टीका आने का रास्ता साफ किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने भी शनिवार को यह पुष्टि की कि सीडीएससीओ की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने भारत में कोविशील्ड के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अनुमति देने की सिफारिश की है, जो कई नियामक शर्तों के अधीन हो चुके है।

जंहा इस बारे में मंत्रालय ने कहा, 'सीडीएससीओ के एसईसी ने एक और दो जनवरी को बैठक कीं और भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को मंजूरी पर विचार करने और इस पर अंतिम निर्णय के लिए सिफारिशें भेजी।' कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ मिलकर भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। जंहा इस बात का पता चला है कि सीडीएससीओ की कोरोना वायरस पर विषय विशेषज्ञ समिति ने अतिरिक्त डाटा, तथ्य और विश्लेषण सौंपे जाने के उपरांत हैदराबाद स्थित फ़ार्मास्युटिकल फर्म के टीके के आपातकालीन उपयोग संबंधी आवेदन पर शनिवार को फिर से विचार-विमर्श किया। इंडिया बायोटेक ने 7 दिसंबर को स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन टीके की मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के समक्ष अर्जी दाखिल की थी।

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