रांची: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के लाखों कर्मियों को दो फीसद महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है, आचार संहिता के कारण इस फैसले को राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद लागू किया जा सकेगा. कैबिनेट ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 5 फीसद से बढ़ाकर 7 फीसद करते हुए इसका लाभ उन्हें भी देने की बात कही है, जो पेंशनभोगी हैं अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. जनवरी 2017 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान से आच्छादित कर्मियों को यह लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
नगर विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न पॉलीटेक्निक और अभियंत्रण संस्थानों से प्लेसमेंट का लाभ अब उन युवकों को भी मिलेगा जो झारखंड के रहनेवाले हैं लेकिन उनकी शिक्षा दूसरे राज्यों के तकनीकी संस्थानों से हुई है. पूर्व में यहीं के संस्थानों से पढ़े युवकों को रोजगार देने का प्रावधान था जिसे विस्तारित किया गया है. अविद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 885.12 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके 19.28 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी.
झारखंड के पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्थानीय युवकों को नगर विकास विभाग में संविदा के आधार पर सीधी नियुक्ति का दायरा बढ़ाते हुए इनमें उन युवकों को भी शामिल किया गया है जो झारखंड के हैं और दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं. कैबिनेट ने सिमडेगा और मधुपुर में पीपीपी मोड पर ठोस कचरा प्रबंधन की योजना को स्वीकृति दी है. इसके तहत मधुपुर में 122.78 करोड़ और सिमडेगा में 102.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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