भोपाल: आज मध्यप्रदेश सरकार की भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई . बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए गए कुछ अहम् फैसलों पर एक नज़र.
प्रदेश में आरटीई साल 2020 तक लागू रहेगी. प्रदेश के सुशासन मेडिकल कॉलेजों के लिए आदर्श नियम . किसानों को कपास पर दी जा रही 1 प्रतिशत की मंडी छूट 1 साल और बढ़ेगी. निजी स्कूलों को फीस के तौर पर 1706 करोड़ों रुपए दिए जाएंगे. अनिवार्य शिक्षा के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निजी स्कूलों निशुल्क प्रवेश . 41 जिलों में संचालित उत्कृष्ट स्कूल के लिए छात्रावास . 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त हुए राज्य के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन पार्ट फाइनल निकालने की अनुमति . तेंदूपत्ता ग्राहकों को मृत्यु उपरांत दी जाने वाली बीमा राशि को 26 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया . पर्यटन विभाग को 300 करोड़ रुपए की अनुमति. ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रु. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रु. सतही जल स्रोत निर्माण काम के लिए 106 करोड़ रु. की अनुमति. खेल अकादमियों के लिए 236 करोड रुपए .बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. उन्होंने प्रदेश के विकास की इन योजनाओ के समय समय पर समीक्षा किये जाने की बात भी कही.
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