नई दिल्ली: 14वीं भारत-वियतनाम रक्षा नीति वार्ता 1 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री, वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल होआंग जुआन चिएन ने की। बैठक में जून 2022 में '2030 की ओर भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन वक्तव्य' पर हस्ताक्षर करने के बाद से हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा और उसे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
वार्ता के दौरान, वियतनाम ने सहयोग के लिए पाँच प्रमुख क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा: प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और वार्ता, कर्मचारियों की वार्ता, सेवा-से-सेवा सहयोग, शिक्षा और प्रशिक्षण, तथा रक्षा उद्योग सहयोग। रक्षा सचिव अरामाने ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया और साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, तथा पनडुब्बी खोज और बचाव जैसे उभरते क्षेत्रों में अतिरिक्त सहयोग का सुझाव दिया। मित्र देशों में क्षमता निर्माण में सहायता के लिए भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, अरमाने ने वियतनाम पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेस और उनके उद्योगों के साथ एक उपयोगी साझेदारी के लिए आशा व्यक्त की। प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान सहित प्रशिक्षण सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ बैठक का समापन हुआ।
रक्षा सहयोग भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का आधार बना हुआ है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार है। वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल चिएन ने दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता पर जोर देते हुए कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग तेजी से व्यावहारिक और प्रभावी हो गया है। उन्होंने वियतनाम पीपुल्स आर्मी (वीपीए) के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भारत के समर्थन के साथ-साथ भारत सरकार की ओर से तरजीही ऋण, सहायता पैकेज और गैर-वापसी योग्य सहायता के प्रावधान को भी स्वीकार किया।
दोनों पक्षों ने 13वीं वार्ता के बाद से रक्षा सहयोग की उपलब्धियों की प्रशंसा की तथा विशेष रूप से प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, परामर्श तंत्र, कार्मिक प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में उच्च स्तर के पारस्परिक विश्वास और ठोस परिणामों को रेखांकित किया। वे बहुपक्षीय मंचों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के नेतृत्व वाले मंचों पर घनिष्ठ समन्वय और आपसी सहयोग जारी रखने तथा आसियान सदस्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वियतनाम ने इन प्रयासों में भारत के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, जिसमें 2024-27 अवधि के लिए आतंकवाद निरोध पर एडीएमएम-प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह की सह-अध्यक्षता करना भी शामिल है।
चर्चा में साझा चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। समुद्री मुद्दों पर, चिएन ने पूर्वी सागर (दक्षिण चीन सागर) में शांति और स्थिरता बनाए रखने के वियतनाम के रुख को दोहराया, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और वैध हितों की रक्षा करने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने सभी स्तरों पर प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान, मौजूदा सहयोग तंत्रों के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा और खोज एवं बचाव कार्यों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई। वे ऋण और गैर-वापसी योग्य सहायता पैकेजों के कार्यान्वयन और बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर सहयोग पर भी सहमत हुए। चिएन ने भारतीय रक्षा मंत्रालय और प्रतिष्ठित व्यवसायों के नेताओं को दिसंबर में दूसरे वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, अरमान ने भारत की उपस्थिति की पुष्टि की।
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