देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मध्य में पूर्वी नहर पर स्थित ऐतिहासिक काबुल हाउस को जिला प्रशासन ने शनिवार (2 दिसंबर, 2023) सुबह जमींदोज़ कर दिया। 1947 के विभाजन के बाद कई दशकों से 17 परिवार इसमें रह रहे थे। इन परिवारों को दो दिन पहले परिसर से निकाला गया था। संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपये आंका गया है।
सरकार द्वारा काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित करने के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी देहरादून जिला प्रशासन पर आ गई। संपत्ति खाली कराने के लिए इन परिवारों के साथ 1984 से कानूनी लड़ाई चल रही थी और 40 साल बाद प्रशासन को इसमें सफलता मिली। अक्टूबर में जिला अदालत ने काबुल हाउस में रहने वाले परिवारों को परिसर खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद, परिवारों ने जिला अदालत के फैसले को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने काबुल हाउस के कब्जेदारों को परिसर खाली करने के लिए 1 दिसंबर तक का वक़्त दिया था। अदालत के आदेश के बाद देहरादून प्रशासन ने काबुल हाउस के घरों को आंशिक रूप से सील कर दिया है।
बता दें कि, 1879 में बना काबुल हाउस कभी अफगानिस्तान के राजा याकूब खान का महल था और अब इसे मंगला देवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राजा को इस स्थान से निर्वासन में भेज दिया गया था, और इसका निर्माण 1879 में याकूब खान द्वारा किया गया था। 1947 के विभाजन के बाद, उनके वंशज पाकिस्तान चले गए। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। देहरादून प्रशासन ने संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए 40 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी।
शत्रु संपत्ति क्या है?
शत्रु संपत्ति उन व्यक्तियों से जुड़ी सम्पत्तियों को कहा जाता है, जिन्होंने विभाजन के दौरान और 1962 और 1965 के युद्धों के बाद भारत छोड़ने के बाद पाकिस्तान और चीन में नागरिकता प्राप्त की थी। विरासत के दावों को रोकने के लिए युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अधिनियम 2016 मार्च 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया था। जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तो सरकार "दुश्मन देश" के नागरिकों की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती है, ताकि उन्हें संघर्ष के दौरान इसका शोषण करने से रोका जा सके।
इस अधिनियम के तहत, भारत ने 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के नागरिकों की जमीन, घर, सोना, आभूषण, कंपनियों में शेयर और अन्य संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया। युद्ध के समय दुश्मन द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। शत्रु संपत्ति के संबंध में, फरवरी 2023 में गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया था, "भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक (CIPI) ने शत्रु संपत्तियों का निपटान करके कुल 3,407.98 करोड़ रुपये कमाए हैं।"
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