नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की तरफ से शहर में किए जा रहे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी के मध्य फंड की राजनीति से दिल्ली के विकास में लगी कई परियोजनाओं की रफ्तार रुक गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रति वर्ष मिलने वाला फंड जो एमसीडी द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में लगाया जाता है, उसमें दिल्ली सरकार ने इस बार करीब 80 फीसद तक की कटौती कर दी है, जिससे चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर अंकुश लग गया है। इसमें गलियों, सड़कों के निर्माण से लेकर अस्पताल और मल्टीलेवल पार्किंग तक के निर्माण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर नरेंद्र चावला ने दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार, नगर निगम को ठप करना चाहती है। सरकार के इस कदम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कई सारे प्रोजेक्ट्स फंड की कमी से रुक गए हैं। महापौर ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के इस कदम पर दुर्भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। हालांकि दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार से वित्तीय वर्ष 2017-18 के विकास कार्यों के लिए 904 करोड़ रुपयों की मांग की थी। जबकि निगम को दिल्ली सरकार द्वारा एक पैसा भी नही दिया गया।
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महापौर नरेंद्र चावला ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार से 80 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जिसमें दिल्ली सरकार ने एक पैसा भी आवंटित नहीं किया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए 255 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने मात्र 90 करोड़ रुपये ही दिए। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए निगम ने 340 करोड़ रुपए मांगे थे, जिस पर केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 48 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कहा है कि अगर हम निगम द्वारा मांगे गए कुल फंड कि बात करें तो ये 1,579 करोड़ में से हमे मात्र 138 करोड़ रुपए ही आप सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जबकि केजरीवाल सरकार ने गत वर्ष साउथ एमसीडी को 558 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
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