नई दिल्ली : सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का हमेशा विरोध करने वाले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजकअरविन्द केजरीवाल लगता है अब प्रशासनिक संस्थाओं के खिलाफ भी ताल ठोकने वाले हैं. हाल ही में गोवा में उनके द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान पर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी तो अब वे चुनाव आयोग को कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं.
बता दें कि आयोग से मिली चेतावनी के बाद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग का मेरे खिलाफ दिया गया आदेश पूरी तरह से गलत है. निचली अदालत इस मामले में मेरे पक्ष में फैसला सुना चुकी है. आयोग ने कोर्ट का आदेश अनदेखा किया. मैं आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दूंगा.
गौरतलब है कि गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग उन्हें पैसे देने आएंगे. महंगाई को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनसे पांच हजार की जगह 10 हजार रुपये मांगने चाहिए, वह भी नए नोटों में. लोग दूसरी पार्टियों द्वारा ऑफर किए गए पैसे ले लें लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें.
केजरीवाल के इस बयान को आयोग ने सही नहीं माना और उन्हें भाषणों के दौरान संयम बरतने की चेतावनी दी. अन्यथा आपके खिलाफ इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन ऐंड अलॉटमेंट) ऑर्डर एक्ट के पैरा 16 के तहत कार्रवाई करने को कहा.जिसमें पार्टी की मान्यता को खत्म या निलंबित करने का अधिकार है.इसी से केजरीवाल भड़के हुए हैं.
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