नई दिल्ली : दिल्ली और केंद्र सरकार के मध्य विवादों का पटाक्षेप होता नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि उनके 14 बिल केंद्र सरकार ने रोक लिए हैं। जिसे लेकर गृहमंत्रालय ने केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप भल लगाया। इस मामले में यह बात भी सामने आई है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने उपराज्यपाल के माध्यम से राज्य के 11 बिल भेजे जाने की बात कही है। जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।
इस मामले में यह भी कहा गया है कि केवल संसदीय सचिव का बिल रोक दिया गया है। दूसरी ओर दो बिल गृहमंत्रालय में ही रूके हैं। इस मामले में नेताजी सुभाषचंद्र बोस विश्वविद्यालय और मिनिमन वेज़ बिल को लेकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से केंद्र सरकार पर हमला कर दिया गया है। बीते वर्ष दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से विवाद पैदा कर दिया था। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार अच्छा कार्य कर रही है।