नई दिल्ली : आम तौर पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने केलिए कई आकर्षक चीजें दिए जाने की घोषणाएं की जाती है. इन घोषणाओं पर रोक लगाने के लिए लगाई गई यचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केद्र सरकार को नोटिस भेजा है.
बता दें कि हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में मांग की गई है कि हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव हैं, ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह की मुफ्त चीजें बांट रही हैं, जिस पर रोक लगाई जाए.क्योंकि ये वोटरों को भ्रष्ट करने की कोशिश है.
चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद वोटरो को लेपटॉप देने से लेकर फ्री पानी-बिजली राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को देने का वादा करती हैं जो भ्रष्ट प्रयास है. जब सत्ताधारी पार्टी ये करती है तो इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान होता है.
याचिका में कहा गया है कि इस मामलें मे चुनाव आयोग गंभीर नही दिख रहा है. इसलिए कोर्ट से ये गुहार लगाई गई है कि वो चुनाव आयोग को मुफ्त में वोटरों को बांटी जा रही चीजों को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करे और जो ऐसा करता पाया जाए उस नेता की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाए.
धोनी ने मोबाइल कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में की याचिका दायर
विजय माल्या के खिलाफ हाईकोर्ट का वारंट जारी