नयीदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल राॅय की कथित फोन टैपिंग को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार से दो सप्ताह में बंद लिफाफे को लेकर उत्तर दायर करने के लिए कहा। जानकारी सामने आई थी कि न्यायमूर्ति विभू बखरु ने मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होना तय की थी।
अब न्यायालय ने इस मामले में सवाल किया कि आखिर क्या मुकुल राय के फोन काॅल बीच में ही बाधित किए गए और क्या उनके काॅल बीच में रोके गए। इस मामले में जानकारी सामने आई है कि मुकेल राय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन पर नज़र रखे जाने की शिकायत की थी।
उन्होंने कहा था कि उनके काॅल तक टैप किए जा रहे हैं। इस तरह के आरापे केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सप्रीयो भी लगाते रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों के फोन सरकार द्वारा टैप करवाए गए थे। उल्लेखनीय है कि मुकुल राॅय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाॅइन कर ली थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राज्य सकरार उनके फोन टेप कर उन पर नज़र रख रही थी।
मोबाईल को आधार से लिंक नहीं कराएंगी ममता
व्हाय प्लस श्रेणी के सुरक्षा चक्र में आए मुकुल रॉय
राफेल नडाल ने जीता मानहानि का मुकदमा
अब फ़ोन पर जातिसूचक शब्द का प्रयोग निषेध
भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच में श्रीलंकाई बैट्समैन ने की खुलेआम चीटिंग
पाकिस्तान- दो छात्रों को 75 साल की सज़ा