दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े कथित हवाला लेनदेन के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार किया। ईडी की विशेष टीम द्वारा जैन के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में जैन के पास गृह और स्वास्थ्य के अलावा बिजली, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़ और सिंचाई और पानी के विभाग हैं।
यह कार्रवाई ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन मामले के संबंध में धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत इस साल अप्रैल में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद की गई थी। 25 अगस्त, 2017 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
इस एफआईआर के आधार पर, ईडी ने आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह चार फर्मों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जिसमें वह एक हितधारक थे। कहा जाता है कि जैन ने दिल्ली में कई कंपनियों का गठन किया । उन पर कोलकाता स्थित तीन हवाला ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित 54 फर्मों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का भी आरोप है।
जैन पर प्रयास, इंडो और अकिंचन फर्मों में बड़ी संख्या में शेयरों के मालिक होने का आरोप है। खबरों के मुताबिक, केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल होने के बाद, उनकी सभी होल्डिंग्स 2015 में उनकी पत्नी को स्थानांतरित कर दी गई थीं। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान भेजती थीं, जो तब शेयर खरीदने की आड़ में कानूनी तरीकों से जैन को "पैसे वापस भेजते थे"। कहा जाता है कि 2010 और 2014 के बीच, फर्मों ने सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जैन ने आयकर विभाग द्वारा मुकदमा चलाए जाने पर वैभव जैन और अंकुश जैन के बेनामी नामों पर आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) 2016 के तहत 16.39 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में काला धन जमा किया।
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